मीडिया कर्मियों की भी हो सुनवाई

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम आदमी की समस्याओं को दूर करने के लिए जो जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया है, वह काबिले तारीफ है। ठीक इसी तरह समाचार पत्रों के संपादकों को भी जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, जिससे समाचार पत्र से जुड़ा छोटे से छोटा कर्मचारी भी अपनी समस्या को उनके समक्ष रख सके। साथ ही उनके कार्यालय में किस प्रकार गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, इसकी वास्तविक रिपोर्ट पेश कर सके। इस प्रक्रिया से जहाँ संस्था का लाभ होगा, वहीँ दूसरी तरफ पारदर्शिता भी रहेगी।